नेपालको प्रदेश तथा स्थानीय तहको सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य किसिमका असमानता सम्बन्धी अध्ययन

नेपालको प्रदेश तथा स्थानीय तहको सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य किसिमका असमानता सम्बन्धी अध्ययन


सम्बन्धित सूचना

रोयल्टी बाँडफाँटको तथ्याङ्क सार्वजनीकरण सम्बन्धी सूचना - img

रोयल्टी बाँडफाँटको तथ्याङ्क सार्वजनीकरण सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खानी तथा खनिज, संरक्षित क्षेत्र, वन र दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट संकलित रोयल्टी बाँडफाँटको हिस्सा निर्धारण गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न प्रयोग भएको तथ्याङ्क । - img

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खानी तथा खनिज, संरक्षित क्षेत्र, वन र दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट संकलित रोयल्टी बाँडफाँटको हिस्सा निर्धारण गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न प्रयोग भएको तथ्याङ्क ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित स्थानीय सरकारबीच प्राकृतिक स्रोत (वन, खानी तथा खनिज र दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी) को परिचालनबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई गरिएको सिफारिस - img

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित स्थानीय सरकारबीच प्राकृतिक स्रोत (वन, खानी तथा खनिज र दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी) को परिचालनबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई गरिएको सिफारिस

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम मिति २०८३|०१|२१ गते सार्वजनिक गरिएको विवरण । - img

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम मिति २०८३|०१|२१ गते सार्वजनिक गरिएको विवरण ।

“सूचना प्रविधिको विस्तार: दिगो विकासको आधार” — राष्ट्रिय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवस २०२६ भव्यताका साथ मनाऔँ। - img

“सूचना प्रविधिको विस्तार: दिगो विकासको आधार” — राष्ट्रिय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवस २०२६ भव्यताका साथ मनाऔँ।

१७ बैशाख, २०८३

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रदेश सरकारले स्थानीय विभाज्य कोषबाट सम्बन्धित प्रदेश भित्रका स्थानीय सरकारबीच बाँडफाँट गर्ने सवारी साधन करको सम्बन्धमा सबै प्रदेश सरकारलाई गरिएको सिफारिस। - img

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रदेश सरकारले स्थानीय विभाज्य कोषबाट सम्बन्धित प्रदेश भित्रका स्थानीय सरकारबीच बाँडफाँट गर्ने सवारी साधन करको सम्बन्धमा सबै प्रदेश सरकारलाई गरिएको सिफारिस।